शेतकऱ्यांना व्याज परतावा न देणाऱ्या बँकांची चौकशी – तातडीने कारवाईचे आदेश

शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जावरील व्याज परतावा मिळणे हा सरकारच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील ३५ हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अद्याप हा परतावा शेतकऱ्यांना दिला नाही. त्यामुळे या बँकांविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून रिझर्व्ह बँकेला तातडीने कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे.

व्याज परताव्याबाबत उद्भवलेली समस्या

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज वेळेवर परतफेड केले आहे. परंतु, या कर्जावर मिळणारे तीन टक्के व्याज अनुदान त्यांना मिळत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहकार विभागाकडे प्रस्तावच न पाठविल्याने शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळू शकलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

राजू शेट्टी यांचे पत्र आणि सरकारची भूमिका

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांना या संदर्भात पत्र लिहून हा गंभीर विषय मांडला. त्यांनी नमूद केले की, केंद्र सरकारच्या स्पष्ट निर्देशानंतरही ३५ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व्याज परतावा दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

या पत्राच्या अनुषंगाने, वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाच्या मुख्य महाप्रबंधकांना पत्र लिहून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बँकांवर कठोर कारवाईची मागणी

श्री. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, “जर बँका सरकारच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.” शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने व्याज परतावा योजना सुरू केली होती. मात्र, बँकांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

रिझर्व्ह बँकेकडून तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश

या पत्राची गंभीर दखल घेत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी रिझर्व्ह बँकेला तातडीने कार्यवाही करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांकडून व्याज परताव्याची रक्कम वसूल करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक पावले अपेक्षित

यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. यावर लवकरच ठोस कार्यवाही होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि त्यांचे हित जपणे हे बँकांसह शासनाचेही कर्तव्य आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांना व्याज परतावा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.