राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी १२० कोटी ३३ लाख रुपये निधी वितरणास मान्यता

राज्य सरकारने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. शुक्रवारी (ता. २१) जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार, एकूण १२० कोटी ३३ लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेचा उद्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची योजना आहे. यामध्ये कृषी उत्पादनवाढ, शेतीशी संबंधित नवकल्पना, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते.

२०२४-२५ साठी वार्षिक कृती आराखडा

सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी २९३ कोटी २९ लाख रुपये इतक्या निधीसाठी वार्षिक कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी केंद्र सरकारने ७४ कोटी ७४ लाख रुपये निधीला मंजुरी दिली असून, राज्य सरकारने समरूप ४८ कोटी १३ लाख रुपये निधीला मान्यता दिली आहे.

निधी वितरणाचे स्वरूप

शासन निर्णयानुसार, हा निधी विविध प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे. त्यामध्ये –

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी: ९८ कोटी २१ लाख रुपये

अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी: १४ कोटी ७१ लाख रुपये

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी: ७ कोटी ३९ लाख रुपये

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे फायदे

कृषी उत्पादनात वाढ – अधिक चांगल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे सोपे होणार.

शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन – पर्यावरणपूरक शेतीसाठी अनुदानाचा उपयोग करता येईल.

कृषी क्षेत्राचा विकास – राज्यातील शेतीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

नवीन प्रकल्पांना मदत – कृषी क्षेत्रातील विविध उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ मिळणार.

शासनाचा पुढील मार्गदर्शन

राज्य शासनाने हा निधी तातडीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. तसेच, या निधीचा योग्य विनियोग होईल यासाठी कठोर देखरेख ठेवली जाणार आहे.

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या निधीमुळे कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल होईल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.