मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारी बँकांमधील लहान गुंतवणूकदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकारी बँकांविषयीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येईल. या माध्यमातून पतसंस्थांमधील ठेवींचे संरक्षण करण्यात मदत होईल.
फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटच्या माध्यमातून अशा फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. जाहिरातींच्या माध्यमातून मोठे व्याज देण्याचे आमिष दाखवणाऱ्या कंपन्यांवर बारीक लक्ष ठेवले जाईल. तसेच, ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
ठेवीदारांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी कोणत्याही वित्तीय संस्थेची पार्श्वभूमी आणि नियम तपासून पाहावेत. राज्य सरकारकडून गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी आणि त्यांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’ सारखे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नव्या उपक्रमामुळे भविष्यात ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येतील.
नरेंद्र मोदींचा ’10 वर्षांत शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलंय’ हा दावा किती खरा? गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दावा केला की, “10 वर्षांत शेतीचा उत्पादन खर्च कमी झाला आहे आणि अधिक वाचा…
ओडिशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचे साठे: भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुवर्णसंधी भारतामध्ये सोन्याच्या वाढत्या किंमतींमुळे सामान्य नागरिकांसाठी हे मौल्यवान धातू खरेदी करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. परंतु, नुकत्याच समोर आलेल्या एका महत्त्वाच्या शोधामुळे भारतातील सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी अधिक वाचा…
नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेच्या सहाव्या हप्त्यासाठी १,६४२ कोटींच्या निधीला मंजुरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेच्या सहाव्या हप्त्यासाठी तब्बल १,६४२ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना अधिक वाचा…
