कृषी अवजारांवरील जीएसटी रद्द होण्याची शक्यता: शेतकऱ्यांना दिलासा?

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत बोलताना कृषी अवजारांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. हा निर्णय झाला, तर देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.

कृषी अवजारांवरील जीएसटी आणि त्याचा परिणाम

सध्या विविध प्रकारच्या कृषी अवजारांवर ५% ते १८% जीएसटी आकारला जातो. त्यामध्ये ट्रॅक्टर, नांगर, पंपसेट, फवारणी यंत्रे, बियाणे पेरण्याची साधने, तणनाशक स्प्रे यांसारख्या शेतकी अवजारांचा समावेश आहे. शेतकरी हे अवजार खरेदी करताना मोठी रक्कम खर्च करतात आणि त्यावर जीएसटी लागू झाल्यामुळे त्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतात.

जर जीएसटी रद्द करण्यात आला, तर –

✅ शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट

✅ नवे आधुनिक कृषी यंत्र खरेदी करणे सुलभ

✅ कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणास चालना

✅ लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी मोठा फायदा

शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक बदल?

भारतातील बहुतेक शेतकरी लहान आणि अल्पभूधारक आहेत. यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादन क्षमता वाढू शकते, मात्र अवजारांचे वाढते दर हा मोठा अडथळा आहे. जीएसटी माफ झाल्यास शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक अवजार स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, ज्यामुळे शेती अधिक फायदेशीर होऊ शकते.

सरकारने यापूर्वीही काही कृषी क्षेत्राशी संबंधित वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला होता, जसे की बियाण्यांवरील जीएसटी ०% करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण कृषी अवजारांवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा लाभदायक बदल ठरेल.

सरकारचा दृष्टिकोन आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक धोरणे लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यात पीकविमा योजना, पीएम किसान योजना आणि कृषी कर्ज सवलतींचा समावेश आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या अडचणी अद्याप कायम आहेत.

कृषी अवजारांवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णय अंमलात कधी येणार आणि त्याचा अंतिम स्वरूप काय असेल, याकडे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी या सूचनेचे स्वागत केले असून सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

शेतीमधील भविष्यातील बदल

जर हा निर्णय लागू झाला, तर भारतीय शेती अधिक तंत्रज्ञानस्नेही आणि उत्पादक बनू शकेल. शेतकऱ्यांना त्यांचा खर्च कमी करून अधिक नफा मिळवणे शक्य होईल. शेतीला आर्थिकदृष्ट्या बळकटी देण्यासाठी आणि देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशीच मागणी देशभरातून होत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय किती प्रभावी ठरेल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे! 🚜🌾